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सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया है. सीजेआई ने कहा कि यह संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है. हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार को समलैंगिकों के अधिकारों के लिए उचित कदम उठाने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं. 

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