योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा बंगाली समुदाय

हालांकि हाई कोर्ट ने पीआईएल को खारिज कर दिया और इस मामले में किसी भी हस्तक्षेप से इनकार कर दिया.

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