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आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए भारतीय राजस्व सेवा के 50 अधिकारियों द्वारा बनाई गई एक रिपोर्ट को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने IRS एसोसिएशन या उसके अधिकारियों को इस तरह की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कभी कहा ही नहीं था. अधिकारियों ने अपने निजी विचार एवं सुझावों को सार्वजनिक करने से पहले किसी तरह की कोई अनुमति नहीं ली.

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